Thursday, May 30, 2019

अगले 5 साल मोदी-2, पूत के पाँव पालने में दिख रहे...


अगले 5 साल मोदी-2, पूत के पाँव पालने में दिख रहे...
जी हाँ, विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश भारत के मतदाताओं ने 2019 के आम चुनावों में फैसला दिया है कि नरेंद्र मोदी ही अगले 5 सालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री होंगे| पूर्ण बहुमत की सरकार को दोहराने का कारनामा इसके पूर्व सिर्फ देश के दो ही प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम ही था| 50 वर्षों के बाद मतदाताओं ने यह मौका नरेंद्र मोदी को दिया है| यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बढ़िया केंपेनर नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत है| यदि भारतीय जनता पार्टी या उसकी गठबंधन की साथी पार्टी यह सोचतीं हैं कि यह जीत उनकी है तो यह खुशफहमी के अलावा कुछ और नहीं है| नरेंद्र मोदी इस चुनाव के बाद न केवल देश के एक बड़े और शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं बल्कि उनका कद, जिसके सामने पहले ही भाजपा और एनडीए के बड़े से बड़े नेता नतमस्तक रहते थे, अब इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी भाजपाई या एनडीए के नेता की जुबान उनके सामने खुलना असंभव ही है| यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत है, इसका प्रमाण प्रचार-अभियान के दौरान दिये गए उनके भाषण हैं जिनमें नरेंद्र मोदी खुद एक बार फिर- मोदी सरकार का नारा उपस्थित जनता से लगवाते थे और कहते थे भी थे कि आपका दिया हुआ एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा’|
2019 के आम चुनाव के परिणामों में यदि मोदी समर्थकों के लिए खुश होने का मसाला मौजूद है तो बाकी लोगों के लिए चिंतित और भयभीत होने के कारण भी मौजूद हैं| एक बात तय है कि 2013 में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिये चुने जाने के बाद से मोदी जी जिस चुनावी प्रचार के मोड में गए थे, अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान वे उससे कभी बाहर नहीं आये| कांग्रेस को कोसना, 60 सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ, इसका रोना रोना, कभी समाप्त नहीं हुआ| यहाँ तक की अपने ही द्वारा लाई गई उज्जवला, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसी फ्लेगशिप योजनाओं का जिक्र उनके भाषों में यदा-कदा ही रहता था और वह भी बस एक रिफरेंस के तौर पर| बेरोजगारी, नोटबंदी से फ़ैली अफरा-तफरी, जीएसटी से मची उथल पुथल, सीबीआई, रिजर्व बैंक, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्ता,  जैसे विषयों पर बोलना उन्हें नहीं सुहाता था| मॉब लिंचिंग, दलितों पर अत्याचार, लव जिहाद को लेकर की गई लिंचिंग, जब 5सालों में उनके भाषण का हिस्सा नहीं बनी तो चुनाव प्रचार के दौरान तो उस पर बोलने का सवाल ही नहीं था| राष्ट्रीय सुरक्षा, उरी के बाद की सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा का आतंकी हमला और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राईक उनके प्रचार अभियान के प्रिय विषय थे| |
बहुत से लोगों को, जिनमें बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, ऐसा लगा रहा है कि मोदी जी ने जिस तरह हिंदुत्व का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया, उसने चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| पर, क्या किसी भी समाज की मानसिकता में केवल पांच वर्षों के दौरान “हिंदुत्व” भरा जा सकता है जबकि उसी समाज को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के प्रयत्न भी किये जाते रहे हों|  मुझे लगता है कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस समाज के अंदर धर्मान्धता, रूढ़ीवादिता और धर्म के आधार पर नफ़रत करने के बीज पहले से मौजूद न रहे हों| उस रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा| जितना धर्मनिरपेक्ष हमने उसे देखा और जाना वह अथक प्रयासों से आजादी की लड़ाई के दौरान बना था और वह भी कुल का बहुत थोड़ा हिस्सा था जो परिवर्तित हुआ था| यदि हम भारतीय समाज के उदारवादी तबके की उस धारणा से बाहर आकर देखें तो पायेंगे कि समाज के अंदर रोजमर्रा के जीवन की भी बातचीत और व्यवहार में धार्मिक विश्वास, जातीयता, के बिना पर भेदभाव करने की प्रवृति गहरे तक जड़ें जमाई हुई थी| यह संवैधानिक रूप से राज्य की उदारवादी अवधारणा का परिणाम था कि विधिमान्य रूप से कुछ क्षेत्रों में यथा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, और अन्य सामाजिक जगहों पर समाज के बहुसंख्यक हिस्से को उदारवादी चेहरा बनाए रखना पड़ता है और था| पर, वह कभी भी शाश्वत स्थिति नहीं हो सकती और मोदी राज्य की शह पाते ही बहुसंख्यक हिस्से से वह उदारवादी नकाब हट गया|
23 मई को यह सुनिश्चित होने के बाद कि अब मोदी अपने दम पर 2014 से ज्यादा सीट पाकर और एनडीए के साथ मिलकर बड़े बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके एक सूत्र दिया कि अब “सबका साथ+सबका विकास+सबका विश्वास=विजयी भारत”| मोदी जी को यह सूत्र वाक्य देश के सामने परोसे ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि 24 मई से एक वीडियो देशवासियों के सामने तैरने लगा जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग सिवनी में एक महिला समेत तीन लोगों को गौ-मांस ले जाने के शक में वीभत्स तरीके से पीट रहे हैं और उनके गले में गेरुआ दुपट्टा डालकर उनसे जय श्री राम कहलवा रहे हैं| बेगुसराय में एक मुस्लिम से नाम पूछा जाता है और फिर तुम्हें पाकिस्तान में होना चाहिये कहकर गोली मार दी जाती है| फिर, डाक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या सामने आती है जिसमें उसकी सीनियर मेडिकल की छात्राएं उसे इतना प्रताड़ित करती हैं कि वह आत्म ह्त्या करने के लिये मजबूर हो जाती है| यह भी केवल उसके आदिवासी कोटे से आने का मामला नहीं है| हमें ध्यान देना होगा कि वह धर्म के आधार पर मुस्लिम थी| उसके पति, माँ और पिता की शिकायत के बाद भी कालेज प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करता है| एक विदेशी साधू को, जो ध्यान लगाये बैठा था, बार बार जय श्री राम बोलने के लिये कहकर उकसाया जाता है और फिर उसके गले में चाक़ू मार दिया जाता है| मुम्बई में एक मुस्लिम युवक की टोपी उतरवाकर उससे मारपीट की जाती है| अल्पकाल में घटी ये सारी घटनाएं मोदी जी के सूत्र वाक्य को तिलांजली देने के लिये काफी हैं| मोदी जी चाहें और उनके समर्थक चाहें तो आसानी के साथ कह सकते हैं कि 130 करोड़ लोगों के देश में केवल पांच-छै मामले, पर हम तो यही कहेंगे कि पूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं|
अंत में, यदि 2014 के आम चुनावों में किये गए वायदों के लिये चुनाव संपन्न हो जाने के कई माह बाद यह कहा गया था कि ये जुमले थे तो 2019 के आम चुनाव के लिये इंतज़ार की जरूरत नहीं है| ये चुनाव भी मोदी-अमित की जोड़ी ने जुमलों की घोड़ी पर चढ़कर ही जीते हैं| 2014 यदि अन्ना ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की घोड़ी मोदी जी को मुहैया कराई थी तो इस बार मोदी जी ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की शहादात और उसके बाद की गई एयर स्ट्राईक को सवारी बनाया| आज दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां राजनेता जनता की बुनियादी समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय घूम-घूम कर नफ़रत भरे जुमले उछालते रहते हैं| ऐसा ही एक और जुमला हमने 23 मई की शाम को और फिर 25 की शाम को सुना जब मोदी जी ने क्रमश: भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को फिर संसद भवन के केन्द्रीय हाल में एनडीए के सांसदों को संबोधित किया| उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने इस चुनाव में जाति की राजनीति को नकार दिया है| अब देश में दो ही जाति हैं एक गरीबी याने गरीब लोगों की और दूसरी जो गरीबी के खत्म करना चाहते हैं, उनकी| पर, दुर्भाग्य से उनके द्वारा दिए गए इस सूत्र के दूसरे हिस्से में याने गरीबी हटाने में मदद करने वालों में गरीबी के लिये जिम्मेदार अदानियों और अम्बानियों और सम्पत्तिवानों की भरमार है| हमने वालीवुड के अनेक अभिनेताओं को जुमलों की बदौलत सफल होते देखा है| अब हम यह राजनीति में देख रहे हैं| 
दुःख की बात यह है कि बेरोजगार मेहनतकश लोग लगभग दिशाहीन होकर नस्लवाद और राष्ट्रवाद को ही हल मानकर ऐसे जुमलेबाज नेताओं के झांसे में आकर गुमराह हो रहे हैं| उन्हें यह नहीं पता कि उनके हक कौन मार रहा है| वे कौन लोग हैं जिन्होंने उनकी जिंदगियों को तबाह कर डाला है| जुमले बाज नेता इस मायने में उस्ताद हैं कि वे आम देशवासी को उसकी बदहाली के वास्तविक कारणों का पता नहीं चलने देते| वे ऐसे अनेक ढेर सारे मुद्दे खड़े करने में प्रवीण होते हैं, जिनमें उलझकर लोग सोच भी नहीं सकें कि आखिर उनकी बदहाली के कारण क्या हैं|
अरुण कान्त शुक्ला
30/5/2019



Tuesday, May 21, 2019

भारत में लोकतंत्र का भविष्य


भारत में लोकतंत्र का भविष्य
देश के उदारवादी तबके के बुद्धिजीवि और प्रगतिशील लोगों के साथ साथ आमजनों का भी बहुत बड़ा तबका है जो भारत में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित है| लोकतंत्र, जिसे स्वतंत्रता के 67 वर्षों में मात्र कुछ माह को छोड़कर हमारे देश के उदारशील प्रगतिवादी तबके ने, राजनीतिज्ञों ने, आमजनों ने बहुत ही शिद्दत के साथ लगातार पोषित किया था| यहाँ मैं 67 वर्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के दिल्ली में काबिज होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ऐसे कट्टर अनुयायी के हाथों में चला गया है, जो भारत के संसदीय लोकतंत्र और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्ता को संघ के विचारों के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा मानता है और शनैः शनैः आज नहीं तो कल उन पर प्रहार अवश्य प्रारंभ होगा| पिछले ५ वर्षों के दौरान यह आशंका सच ही निकली है| वह चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सीबीआई हो, रिजर्व बैंक हो या चुनाव आयोग हो, प्रत्येक संस्था संविधान के अंदर नियमों का प्रावधान करते हुए इसलिए गठित की गई थी कि वह देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सरकार से स्वतन्त्र होंकर स्वायत्त तथा पारदर्शी ढंग से कार्य करेगी, आज सरकार के हाथ में कठपुतली है और उसके निर्देशों पर समस्त संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ सत्ता प्रमुख और उसकी पार्टी को बचाने या उसके निर्देशों पर उन सभी के खिलाफ सक्रिय है, जो सत्तारूढ़ पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने के लिये तैयार नहीं हैं|
आज जब मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, 17वीं लोकसभा के लिये चल रहे आम चुनावों के आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार अभियान पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष देश में थमने को है| पश्चिम बंगाल को छोड़कर इसलिए कि वहाँ मंगलवार 14 मई को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुए अभूतपूर्व उपद्रव, आगजनी और हिंसा के बाद, जिसके दौरान पुनर्जागरण काल के समाज सुधारक, विधवा विवाह, स्त्रियों के लिये शिक्षा के अधिकार, विधवा विवाह के लिये कानून बनवाने(१८५६) के लिये आंदोलन चलाने वाले और पुरे देश में आदर के साथ याद किये जाने वाले ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की एक कालेज में स्थापित मूर्ति को तोड़ने की घटना के बाद चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए प्रचार पर पुरे दो दिन के बाद गुरूवार याने 16 तारीख की रात्री 10 बजे से रोक लगा दी थी| चुनाव आयोग के इस फैसले की सराहना होती यदि उसने ऐसा मंगलवार की रात्री अथवा बुधवार के प्रात: से भी किया होता| पर, चुनाव आयोग ने प्रचार पर बेन लगाने का फैसला लिया गुरूवार याने दो दिन के बाद रात्री 10 बजे से| राजनीतिक पार्टियों की बात तो छोड़ भी दें तो भी साधारण जन तक अचंभित थे कि यह कैसा फैसला है? स्पष्टत: गुरूवार को प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल में दो रैलियां करनी थीं और चुनाव आयोग ने इसके लिये प्रधानमंत्री को पूरा वक्त दिया| वे सभी राजनीतिक दल जिन्होंने शुक्रवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने के पहले अपनी सभाएं रखी थीं, अपने प्रचार से वंचित हो गए| भारत में अभी तक हो चुके 16 आमचुनावों में चुनाव आयोग का सत्तारूढ़ दल के लिये इतना ममत्व भरा रवैय्या कभी नहीं देखा गया, जो आज पिछले 4 सालों के दौरान देखने मिल रहा है|
संसदीय लोकतंत्र में न्याय पालिका को विधायिका और कार्यपालिका के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, पर, मेरे अनुसार, यद्यपि चुनाव आयोग उन तीनों स्तंभों में शामिल नहीं रहता, उसके बावजूद, क्योंकि वह चुनाव कराता है और उसके द्वारा घोषित परिणाम ही सरकार बनाते हैं, उसका महत्व लोकतन्त्र में किसी भी स्तम्भ से ज्यादा है| यदि वही पक्षपाती और फासीवादी प्रवृतियों का पिछलग्गू हो जाए तो बाद का पूरा लोकतन्त्र तो केवल नाटक ही है| ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव आयोग की स्वायत्ता ही देश के लोकतन्त्र प्रेमियों को चिंता में डाल रही है|
चिंतित होने की जरूरत भारत की बहुलतावादी पहचान या संस्कृति पर हो रहे आक्रमण को लेकर भी है| जैसा मैंने पूर्व में इंगित किया कि पिछले 5 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में संघ की सोच याने हिंदुत्व की अवधारणा को ही देश के लोगों में कूट कूट कर भरने के सबसे अधिक प्रयास हुए हैं| चाहे वे प्रयास सरकार के मंत्रियों के द्वारा किये गए हों या सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं के द्वारा अथवा लव जिहाद या गाय के नाम पर की गई मॉब लिंचिंग के दवारा, पर, पिछले 5वर्ष का इतिहास इसी से भरा पड़ा है| अटल बिहारी के पूर्ण रूपेण सत्ता में आने के बाद स्टेम ग्राहम की बच्चों सहित की गई ह्त्या पिछले 5 वर्षों के दौरान भीड़ के द्वारा की गई हत्याओं के सामने कुछ भी नहीं है|
यह पहला आम चुनाव है जिसमें प्रतिबंध के बावजूद भी धार्मिक प्रतीकों का खुल कर इस्तेमाल किया गया है| मंदिर-मस्जिद-गुरूद्वारे की इस राजनीति का सबसे दुखद पहलू यह है कि देश की सबसे पुरानी और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की अगुआ और उसमें से तप कर निकली कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के इस ‘हिंदुत्व’ के आक्रमण का सामना करने के लिये ‘नरम हिंदुत्व’ की तरफ झुकी हुई दिख रही है| यही कारण है कि देश के बड़े उदारवादी-प्रगतिशील तबके को कांग्रेस की विचारधारा में आ रहे इस परिवर्तन से चिंता हो रही है| यदि मध्यमार्गी कांग्रेस का सामाजिक और धार्मिक आधार पर झुकाव भविष्य में भी हिंदुत्व की तरफ इसी तरह नरमतर रहेगा तो देश की बहुलतावादी संस्कृति को खतरा न केवल गहरा होगा बल्कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की विचारधारा को और भी गहरे तक पाँव पसारने का मौक़ा मिलेगा जो कहने की जरुरत नहीं कि देश के लोकतंत्र के लिये घातक ही होगा| इसका सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि देश का एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया है जिसे किसी पार्टी ने जाति और सम्प्रदाय के आधार पर न लड़ा हो| देश की जनता का बड़ा मतदाता वर्ग भी इसे स्वीकार कर चुका है और इस बारे में चिंतित नहीं दिखता है, सिवाय, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हिस्से को छोड़कर जो लोकतंत्र में घर कर गये इस क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं| ऐसे में ‘हिंदुत्व’ का सामना ‘नरम हिंदुत्व से करने की चेष्टा राष्ट्र की बहुलता वादी संस्कृति के लिये घातक है| 
राष्ट्रवाद के नाम पर संसदीय लोकतंत्र में न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व के अन्य अनेक देशों में राजनीतिज्ञों ने चुनाव जीते हैं| हमारे देश में ही विशेषकर पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद, जिसमें बंगला देश का निर्माण हुआ और इंदिरा गांधी की ह्त्या के बाद उपजे राष्ट्रवाद के चुनावों में मतदाताओं का राष्ट्रवाद के लिये रुझान हमने देखा है| पर, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सामने आया था| अमेरिका में ट्रम्प ने राष्ट्रवाद को उभारने के लिये “America for Americans only” का नारा दिया था| भारत में आज ‘हिदुस्तान हिंदुओं के लिये’ नारा दिया जा रहा है| यह एक कदम आगे “अति-राष्ट्रवाद” की श्रेणी में आता है| यद्यपि, खुले तौर पर 2014 के आम चुनावों में यह कोई विशेष मुद्दा नहीं था| पर, 2014 में सत्ता में आने के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विचार को शनैः शनैः देशवासियों के रोजमर्रा के सार्वजनिक जीवन में घुसेड़ने में एक हद तक सफल हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता| यह ऐसा राष्ट्रवाद है जो हिंदुत्व की अवधारणा से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय झंडे से होते हुए गाय, लव जिहाद, धर्मपरिवर्तन, पाकिस्तान से नफ़रत, आतंकवाद, वंशवाद तक सब कुछ अपने में समेटे हुए है| यह राष्ट्रवाद गंभीर और विचारवान नहीं है| यह उत्तेजना और उच्छृंखलता से भरा हुआ है| यह जय हिंद, भारतमाता की जय पर समाप्त नहीं होता, इसकी सीमा जय श्री राम के उद्घोष से शुरू होकर सरकार की नीतियों और संघ-भाजपा या प्रधानमंत्री की आलोचना करने वालों को पाकिस्तान भेजने तक है, भले ही वह आलोचना आर्थिक नीतियों की हो अथवा कानून का शासन लागू करने में सरकार की विफलता की हो| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब का इस अति-राष्ट्रवाद को 17वीं लोकसभा के लिये हो रहे चुनावों में विशेष हथियार के रूप में इस्तेमाल करना महज एक संयोग नहीं है| इस अति-राष्ट्रवाद को 17वीं लोकसभा के लिये होने वाले आम चुनावो में प्रमुख हथियार बनाया जाएगा, इसकी तैय्यारी बाकायदा देशवासियों की आँखों के सामने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथे तथाकथित स्तंभ मीडिया की सहायता के साथ पिछले 5 सालों के दौरान की गई ताकि देशवासियों को यह सब स्वाभाविक लगे और वे इसे स्वीकार करें| मैं यहाँ उस अंडरग्राउंड तैय्यारी की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ जो संघ अपने जन्म से लेकर अभी तक करता रहा है| जो, इस तैय्यारी को समझ रहे थे और इसके खिलाफ खुछ भी कहने का साहस कर रहे थे, उनके साथ चारों स्तंभों ने साम-दाम-दंड-भेद सभी तरीके अपनाए| कलाबुर्गी, पंसारे और लंकेश की हत्याएं उसी की कड़ी हैं| पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले ने और उसके बाद बालाकोट में की गई एयर-स्ट्राईक ने इस अति-राष्ट्रवाद को और ऊँचाई दी| सेना, जिसका नाम कभी भी देश की राजनीति में नहीं आया, पहली बार उसका इस्तेमाल वोट हासिल करने के हथियार के रूप में होते हमने देखा, बावजूद इसके कि ऐसा करना चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित किया था| सत्तारूढ़ दल ने और स्वयं प्रधानमंत्री ने पिछले पूरे कार्यकाल में आतंकवाद और सर्जिकल स्ट्राईक को लगातार इस तरह प्रचारित और व्याख्यायित किया मानो कि देशवासियों की एकमात्र इच्छा और आवश्यकता है कि देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और वह नेता ‘नरेंद्र मोदी’ ही हैं| चाहे, उन्हें वह मजबूती देने के लिये देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की आहुती ही क्यों न देना पड़े? चाहे इसके लिये देशवासियों के सारे लोकतांत्रिक अधिकार त्यागना ही क्यों न पड़ें? यह एक बड़ी चिंता का सबब होना चाहिये, क्योंकि यह वह रास्ता है जो सीधा अधिनायकवाद की ओर ले जाता है| चाहे उस अधिनायकवाद में चुनाव होते रहें, देशवासी सरकार चुनते रहें लेकिन जनता की सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं उस अति-राष्ट्रवादी अधिनायकवाद के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखेंगी| यही कारण है कि इस लंबे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री, उनके मंत्रियों और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार को कभी भी अति-राष्ट्रवाद से इतर देशवासियों की आवश्यकताओं के किसी भी अन्य मुद्दे पर केंद्रित नहीं होने दिया| 
आज से एक दिन बाद चुनावों का अंतिम चरण भी समाप्त हो जाएगा| 23 मई को परिणाम बताएँगे कि देशवासियों ने कौन सा रास्ता चुना है? जनता के द्वारा, जनता के लिये, जनता की सरकार के लोकतंत्र का अथवा उस लोकतंत्र का जो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन अधिनायकवाद के नीचे घुटी घुटी साँसे लेते हुए| जिसमें वोट देने का अधिकार तो होगा, पर केवल, प्रत्येक 5 साल में एक नेता का राजतिलक करने के लिये| उसे अपनी आवश्यकताओं को प्रगट करने और उनकी पूर्ति के लिये कोशिशें करने पर अपराधी माना जाएगा| और, यदि पहला रास्ता भी इस देश के प्रबुद्ध मतदाता चुनते हैं तो उनके ऊपर यह जिम्मेदारी तो बनी रहेगी कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार आये उससे वे पिछले 5 सालों में लोकतंत्र के अंदर जो छिद्र हुए हैं, उन्हें मजबूती से रिपयेर कराने के लिये संघर्ष करे, क्योंकि अति-राष्ट्रवाद लोकतंत्र में सत्ता पर बने रहने के लिये सभी राजनीतिक नेताओं को बहुत प्रिय होता है|
अरुण कान्त शुक्ला    
18मई, 2019